आठ पदक, शून्य स्वर्ण, एक तराज़ू: भारतीय कुश्ती का असली मुकाबला मैट के बाहर है

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के वेट-इन हॉल में तराज़ू ने 50.1 किलो दिखाया। कोई सोलह घंटे पहले उसी मैट पर विनेश फोगाट ने युई सुसाकी को हराया था — ओलंपिक कुश्ती की सबसे बड़ी अपसेट में से एक — और भारत में उस रात लाखों लोगों ने मान लिया था कि पदक तय है। जो असल में तय हो रहा था वह कुछ और था: 100 ग्राम, जो किसी एक सुबह की चूक नहीं थी, बल्कि उस ढाँचे का नतीजा था जिसमें एक पहलवान को अपने वज़न से लेकर अपनी अपील तक सब कुछ अकेले लड़ना पड़ता है।

मैं उस वक्त सिंगापुर के तोआ पायो फ्लैट से एक ही ब्रॉडकास्ट फीड पर बैठी थी, कमेंट्री की भाषा बदलती रही और तस्वीर वही रही। छह साल पहले जकार्ता में विनेश ने जो 50 किलो का एशियाई खेल स्वर्ण जीता था — किसी भारतीय महिला का पहला कुश्ती स्वर्ण — वह भी एक ही फिक्स्ड कैमरे पर दिखा था, इंडोनेशियाई कमेंट्री के साथ, किसी समर्पित प्रसारण के बिना। एक अकेला फिक्स्ड कैमरा 3.4 अरब की कहानी को सबकी आँखों के सामने छिपा सकता है, और यह सिर्फ प्रसारण की बात नहीं है। यह उस पूरे खेल की बात है जिसे भारत में देखा कम जाता है और सहा ज़्यादा जाता है।

मिक्स्ड ज़ोन वह जगह है जहाँ आधिकारिक कहानी को पसीना आता है। पेरिस में उस दिन किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि सुबह के वज़न की निगरानी किसने की थी, किसने तय किया था कि 50 किलो के लिए कितना पानी काटा जाएगा, और अगर तराज़ू 100 ग्राम ऊपर दिखा तो दूसरा विकल्प क्या था। जवाब में नियम बताया गया। नियम सही था। सवाल नियम का नहीं था।

भारतीय कुश्ती का प्रचलित विमर्श आठ ओलंपिक पदकों को सुनहरे दौर का सबूत मानता है, जबकि आठ में एक भी स्वर्ण नहीं है। कहानी यह चलती है: केडी जाधव 2026 से लेकर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया और अमन सहरावत तक — एक थाली में आठ पदक, और अब आइची-नागोया में 19 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में अगली किश्त। फेडरेशन का दावा साफ़ है कि पाइपलाइन चालू है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप के पदक आ रहे हैं, और पेरिस का एक कांस्य यह साबित करता है कि व्यवस्था काम कर रही है।

इसके समानांतर एक दूसरा विमर्श चलता है, जो मैट पर नहीं अदालतों और धरनों में है। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर शुरू हुआ पहलवानों का धरना, 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, 21 दिसंबर 2026 को हुए डब्ल्यूएफआई चुनाव, और 2026 में आया वह फैसला जिसमें बृजभूषण शरण सिंह बरी हुए — यह बरी होना मुकदमे की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, निर्दोषिता का कोई सार्वजनिक प्रमाणपत्र नहीं, और इसका कानूनी रिकॉर्ड अपीलों के साथ खुला है। सुशील कुमार आज भी चत्रसाल स्टेडियम मामले में अंडरट्रायल हैं, यानी आरोप साबित नहीं हुए हैं और मुकदमा खत्म भी नहीं हुआ है। इन दोनों विमर्शों को अलग-अलग कवर किया जाता है, जबकि ये एक ही तंत्र की दो नसें हैं।

कुश्ती भारत में साल भर की बीट नहीं है। यह ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विवाद के हफ्तों में जीती जाती है। इस साल जुलाई में जब एक राष्ट्रीय शिविर के पहलवान ने ट्रायल में मौजूदा पदक विजेता को हराया, तो उस मुकाबले का कोई वीडियो सार्वजनिक नहीं था। स्कोरशीट दो दिन बाद आई। पूरा बहस उसी स्कोरशीट पर हुआ, जबकि असली दलील मैट पर उस दस मिनट में बन रही थी जिसे किसी कैमरे ने नहीं पकड़ा।

मुझे मैट मिनट गिनने की आदत इत्तेफाक से नहीं पड़ी। जनवरी 2026 में नई दिल्ली के प्रो कुश्ती लीग नीलामी कक्ष में छह फ्रैंचाइज़ियों की बोली लग रही थी और मीडिया सेक्शन में मैं अकेली पत्रकार थी जिसके हाथ में ब्रॉडकास्टर का माइक नहीं था। उस दिन मैंने कीमतें गिनना बंद कर दिया और रोस्टर नियम गिनने शुरू किए। 66 रोस्टर स्लॉट में आयातित पहलवानों ने पहले हफ्ते के 66 मैट प्रदर्शनों में से 41 ले लिए थे, जबकि अनुबंधित भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे थे। दो फ्रैंचाइज़ी के पीआर विभागों ने मेरे संपादक को फोन किया। लीग जनवरी 2026 के बाद बंद पड़ी है, और 2026 में भी शुरू नहीं हुई। मैंने बोली में लगी कीमतें गिनना उस दिन छोड़ दिया जब मैंने मैट मिनट गिनना सीखा।

यहीं से असली हिसाब शुरू होता है। पीएलडब्ल्यू के पाँच सीज़न, 2026 से 2026, भारतीय पहलवान को एक पखवाड़े में छह से आठ लाइव बाउट दे देते थे — टेलीविज़न पर, भीड़ के सामने, दबाव के साथ। उसके बाद घरेलू स्तर पर लगभग सब कुछ सूना है। शेष बचा है: कुछ रैंकिंग सीरीज़, एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, और ट्रायल। यानी एक ओलंपिक चक्र में राष्ट्रीय शिविर का पहलवान जितने लाइव मुकाबले लड़ता है, वे उँगलियों पर गिने जा सकते हैं।

मार्च 2026 में जब टोक्यो स्थगित हुआ और सोनीपत से कोल्हापुर तक अखाड़े बंद हो गए, तब सिंगापुर की सीमाएँ भी बंद थीं और मैं यात्रा नहीं कर सकती थी। अप्रैल से सितंबर तक मैंने फोन पर 63 घंटे लॉग किए — 19 अखाड़ा कोच और 20 राष्ट्रीय शिविर के पहलवानों के साथ। उस रिपोर्ट में दो आँकड़े थे जो अब भी मेरा पैमाना हैं। जिन 20 पहलवानों को मैं ट्रैक कर रही थी, उनमें से 14 ने 11 महीने तक कोई प्रतिस्पर्धी बाउट नहीं लड़ी थी। और 20 में से 17 की तनख्वाह रेलवे, सेना या हरियाणा पुलिस से आ रही थी — फेडरेशन से नहीं। उस साल मैंने पहली बार भारतीय कुश्ती को प्रतिभा-पूल नहीं, रोज़गार-प्रणाली के रूप में लिखा, और आज छह साल बाद वही ढाँचा हूबहू खड़ा है।

यही वह जगह है जहाँ पदक तालिका और असली प्रोत्साहन अलग-अलग दिशाएँ देखने लगते हैं। रेलवे या पुलिस की नौकरी उपस्थिति और अनुशासन पर मिलती है, ओलंपिक पदक पर नहीं। एक पहलवान जो शिविर में रहता है, वज़न बनाए रखता है और ड्यूटी रिपोर्ट भरता है, उसे वही सुरक्षा मिलती है चाहे वह लॉस एंजिल्स 2028 के लिए क्वालीफाई करे या न करे। इस प्रणाली ने सैकड़ों परिवारों को डूबने से बचाया है — यह मैं पूरी ईमानदारी से लिख रही हूँ, और इसका श्रेय किसी फेडरेशन को नहीं, रेलवे बोर्ड और सेना की भर्ती नीतियों को जाता है। लेकिन यही प्रणाली यह भी तय करती है कि एक अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय बाउट लड़ने की ज़रूरत महसूस न हो। जो जोखिम मैट पर लिया जाता है, उसका इनाम नौकरी में नहीं जुड़ा है।

अब लौटते हैं उस 100 ग्राम पर, क्योंकि वहीं सबसे आसान जवाब छिपा है और सबसे आसान जवाब सबसे झूठा भी होता है। सबसे सुविधाजनक रुख यह है कि नियम नियम है, वज़न खिलाड़ी की ज़िम्मेदारी है, फैसला सही था। मैंने इस रुख को कागज़ों पर परखा। सवाल यह नहीं कि विनेश का वज़न 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा क्यों था — सवाल यह है कि उस सुबह तक उस वज़न को ट्रैक करने वाला कोई प्रोटोकॉल मौजूद था या नहीं, कटौती की योजना किसने बनाई, मॉनिटरिंग किसकी ज़िम्मेदारी थी, और नाप ऊपर दिखने पर तत्काल विकल्प क्या थे। जवाब में जो मिला वह यह था: पहलवान अकेली, कोच अपनी सीमा पर, और फेडरेशन बाद में बयान देता हुआ। खेल मध्यस्थता न्यायालय (सीएएस) में संयुक्त रजत की अपील खारिज हुई — यानी कानूनी रास्ता भी बंद। जिस संस्था के पास पोषण विशेषज्ञ नहीं, सुबह की वज़न-निगरानी नहीं और आपात योजना नहीं, वह यह कह ही नहीं सकती कि वह दर्शक थी। नियम की रक्षा करना प्रशासन का काम है; नियम तक सुरक्षित पहुँचाना भी उसी का काम है। दूसरा काम उसने नहीं किया।

यही तर्क चयन ट्रायल पर भी लागू होता है। भारत में ट्रायल सिर्फ योग्यता का फैसला नहीं, राजनीति का भी अखाड़ा रहा है — मौजूदा पदक विजेता को हटाने के लिए तारीखें बदलती रही हैं, और कभी तारीखें बदलकर पदक विजेता बचाए गए हैं। जब तारीख बदलती है तो सवाल यह उठता है कि किसका शरीर किस दिन तैयार है। यह कुश्ती की तकनीकी बहस है, और इसे किसी कैमरे ने नहीं दिखाया क्योंकि ट्रायल प्रसारित नहीं होते। सिंगापुर डेस्क पर किसी को यह बीट नहीं चाहिए थी; बीट ही दलील बन गई। जो फिल्माया नहीं जाता, उसे ऑडिट नहीं किया जा सकता, और जो ऑडिट नहीं हो सकता वह सिर्फ विवाद के हफ्ते में खबर बनता है।

वज़न वर्गों का अंकगणित इससे भी कड़वा है। भारत का पदक-भार मुख्यतः पुरुष फ्रीस्टाइल के हल्के वर्गों और महिलाओं के 50 से 57 किलो के बीच बँटा है, जहाँ एक वर्ग में एक ही कोटा जाता है और उसी कोटे के लिए दो पीढ़ियाँ लड़ती हैं। ग्रीको-रोमन की हालत यह है कि विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के खाते में एक ही पदक है, जबकि बजट, कोच और कैंप का बड़ा हिस्सा फ्रीस्टाइल की ओर जाता है। यह असंतुलन गलती से नहीं बना — यह उस चुनाव का नतीजा है कि किस वर्ग में पदक की संभावना दिखती है और किसे छोड़ दिया जाए। जिस खेल में आप एक वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से मरने देते हैं, वहाँ अगली पीढ़ी यह भी सीख जाती है कि कोटा बाँटने वाली मेज़ पर बैठना मैट पर पसीना बहाने से ज़्यादा कारगर है।

और यहीं मुझे अपनी सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज करनी है, वह भी अपने ही तर्क के खिलाफ। ज़्यादा मैट मिनट का मतलब ज़्यादा पदक, यह सीधा-सीधा निष्कर्ष मैंने कभी सिद्ध नहीं किया। भारत का ओलंपिक दल छोटा रहता है और प्रति-प्रवेश पदक दर देखें तो हालिया चक्रों में हालत उतनी बुरी नहीं जितनी बयानबाज़ी बताती है। हो सकता है कि कम मुकाबलों में चुने हुए पहलवान ज़्यादा तैयार होकर आते हों और यूरोपीय ग्रैंड प्रिक्स की भाग-दौड़ शरीर को तोड़ती हो। दूसरी आपत्ति यह है कि रेलवे-सेना वाली नौकरी हटा दें तो कुश्ती का आधार ही गिर जाएगा; जिस प्रणाली की मैं आलोचना कर रही हूँ, वही कई पहलवानों की ज़िंदगी बचा रही है। तीसरी और सबसे तीखी आपत्ति यह है कि 2026 का पूल शायद सच में पहले से अलग है — अमन सहरावत का पेरिस कांस्य, अंतिम पंघाल जैसी जूनियर विश्व चैंपियन, और उनके पीछे आ रही युवा महिला खेप। चौथी बात, जो मुझे हर लेख में लिखनी चाहिए: मैं सिंगापुर से लिख रही हूँ। मेरे पास वायर कॉपी है, हरियाणा के अखबारों के ऑनलाइन संस्करण हैं, और उन पत्रकारों के फोन नंबर हैं जो वहाँ खड़े हैं। जो मैं यहाँ से देखती हूँ वह परिकल्पना है, डेटलाइन नहीं।

तेज़ यकीनों से भरे इस खेल में मैं बार-बार उस सवाल पर लौटती हूँ जो कोई नहीं पूछता। 19 सितंबर 2026 से आइची-नागोया में एशियाई खेलों की कुश्ती शुरू होगी, और उस दिन से पहले हर भारतीय पदक विजेता की एक सूची बनाई जा सकती है: पिछले 24 महीनों में उसने कितने लाइव, प्रतिस्पर्धी बाउट लड़े। अगर ज़्यादातर नामों के आगे आँकड़ा 20 से ऊपर निकले, तो मेरा मैट-मिनट वाला तर्क गलत है, और मैं उसे वापस लूँगी। अगर ज़्यादातर के आगे 10 से नीचे लिखा हो, तो भारत के पदक कुश्ती से नहीं, चयन और प्रबंधन से आ रहे हैं — और उस दिन यह भी तय हो जाएगा कि अगला पदक किसी चुनाव से नहीं, रोस्टर और कैलेंडर से आएगा।